नए Telecom बिल 2023 के मुताबिक, अब से स्टारलिंक और Eutelsat OneWeb जैसे सैटकॉम यानी Satellite Communication प्लेयर्स को प्रशासनिक तौर पर Spectrum मिल सकता है।
2G घोटाले के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि Communication क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग के लिए Spectrum केवल नीलामी के माध्यम से दिया जाना चाहिए। हालाँकि, नए Telecom बिल 2023 के मुताबिक, सैटकॉम यानी Satellite Communication प्लेयर्स जैसे स्टारलिंक और Eutelsat OneWebको अब से प्रशासनिक तौर पर Spectrum मिल सकता है।
हाल ही में केंद्रीय IIT और Telecom मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया Telecom बिल 2023 पेश करते हुए कहा कि अब से सैटकॉम प्लेयर्स को प्रशासनिक आधार पर Spectrum आवंटित किया जा सकेगा। इस घोषणा के बाद विभिन्न सैटकॉम कंपनियाँ स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हैं। क्योंकि उनकी रुचि नीलामी की बजाय प्रशासनिक तौर पर Spectrum हासिल करने में थी. हालाँकि, भारतीय Telecom ऑपरेटर रिलायंस जियो इस मुद्दे का विरोध करता रहा है। क्योंकि नया Telecom बिल सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश के खिलाफ है.
हालांकि, ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है, केंद्र सरकार ने यह फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट से भी चर्चा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि Telecom बिल 2023 को बिना किसी बाधा के उचित तरीके से लागू किया जा सके।
अब जब सैटकॉम खिलाड़ी भारत में अधिक निवेश करना चाह रहे हैं, तो इस क्षेत्र की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। यूटेलसैट वनवेब अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले ही सरकार से Spectrum मिलने का इंतजार कर रहा है।
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